Purchase of Maize Crop by Govt. as per MSP, payment to farmers and disbursement of ‘loss differential’ for previous season maize sale | Immediate Action Sought
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर मक्के की सरकारी खरीद कर, उसका भुगतान अविलम्ब शुरू कराने, पी.एम-आशा के तहत किसानों के घाटे की भरपाई “भावान्तर” दिलाने के सम्बन्ध में।
(इस पत्र का हिन्दी अनुवाद नीचे है )
4th July, 2020
To,
Chief Minister,
Govt. of Bihar
Sub: Immediate Purchase of Maize Crop by Govt. as per minimum support price (MSP) and disbursement of proceeds to farmers as well as payment of ‘loss differential’ between market price and MSP for previous season maize sale, as per PM-AASA.
Sir,
We the undersigned members of the National Alliance of People’s Movements, an all-india coalition of social movements are writing to you in solidarity with the demands of thousands of farmers in North Bihar and the Satyagraha of Kosi Nav Nirman Manch.
We would like to submit that maize farming has become a lifeline for farmers in many districts of North Bihar including Kosi and Seemanchal. But sadly, the government is not purchasing maize at the minimum support price (MSP), despite the fact that the Prime Minister’s Annadata Aay Suraksha Abhiyan (PM-AASA) promises purchase of all coarse grains including wheat, paddy and cotton. The Covid-19 induced lockdown has resulted in the fall of maize-based industries and additional imports of maize have also led to a low market price for maize.
According to the Commission for Agriculture Costs and Prices (CACP), the minimum cost to produce 1 quintal of maize is Rs. 1,213/-. However, in reality, the cost of production of 1 quintal maize is much more than the present market price. In the last financial year, the market price per quintal for maize was between Rs 2,000 /- to Rs. 2,400/-, while this year, the price per quintal has dropped by nearly half to a mere Rs 900/- to 1,100/-.
This year, the farmers’ distress has doubled; firstly, the Covid induced lockdown hit even before the crop was ready. Secondly, the lack of storage facilities forced farmers to sell their crop at nearly quarter of the price, especially since the monsoon increases the threat of grains rotting. Due to the lockdown, many relatives who used to contribute to the household by migrating for work have returned. These contributing members have not only stopped earning, but are now also dependent on the farmer for support. Investing in maize is not cheap or easy and the maize farmer often has to take several loans from individuals and financial institutions.
In such a situation, it is the complete responsibility of the state government and central government to purchase maize at MSP and pay the farmers immediately. The central and state governments should jointly pay not only the minimum support price, but also the difference of market price to the farmers who have sold maize at abysmally low rates.
If the Central Government is calling for an ‘Atma-Nirbhar’ (self-sufficient) India, then it should ban the import of maize and save the farmers of the country from this deepening crisis. If the state intends to increase employment to the returning migrant workers and speed up industrialization, then it is crucial that the State buy, store, and increase the industries based on maize.
Many farmers organisations and other organisations have repeatedly written to you in this regard. In fact, Kosi Nav Nirman Manch (KNNM) even organised a four-day Satyagraha after which the local administration reportedly assured that they would forward the demands of farmers to you. However, the the sale hasn’t yet begun and the farmers have been left with no choice but to continue and intensify the struggle.
It is our earnest request that the purchase of maize at MSP be initiated at the earliest and that the proceeds from the sale reach the producer immediately.
We also urge your Govt to immediately pay farmers the difference in amount between the MSP and the very low market rates at which they sold their maize crop in the last season, as per PM-AASA.
Looking forward to an acknowledgement of our concerns, the demands of farmers and hoping you will do the needful at the earliest.
Thanking You,
Medha Patkar, Narmada Bachao Andolan (NBA) and National Alliance of People’s Movements (NAPM); Dr. Sunilam, Adv. Aradhna Bhargava, Kisan Sangharsh Samiti; Rajkumar Sinha, Chutka Parmaanu Virodhi Sangharsh Samiti, NAPM, Madhya Pradesh;
Aruna Roy, Nikhil Dey, Shankar Singh, Mazdoor Kisan Shakti Sangathan (MKSS), National Campaign for People’s Right to Information; Kavita Srivastava, People’s Union for Civil Liberties (PUCL); Kailash Meena NAPM Rajasthan;
Prafulla Samantara, Lok Shakti Abhiyan; Lingraj Azad, Samajwadi Jan Parishad & Niyamgiri Suraksha Samiti, Manorama, Posco Pratirodh Sangram Samiti; Lingaraj Pradhan, Satya banchor, Anant, Kalyan Anand, Arun Jena, Trilochan Punji, Lakshimipriya Mohanty and Balakrishna Sand, Manas Patnaik, NAPM Odisha;
Sandeep Pandey (Socialist Party of India); Richa Singh & Rambeti (Sangatin Kisaan Mazdoor Sangathan, Sitapur); Rajeev Yadav & Masihuddin bhai (Rihai Manch, Lucknow & Azamgadh); Arundhati Dhuru & Zainab Khatun (Mahila Yuva Adhikar Manch, Lucknow), Suresh Rathaur (MNREGA Mazdoor Union, Varanasi); Arvind Murti & Altamas Ansari (Inquilabi Kamgaar Union, Mau), Jagriti Rahi (Vision Sansthan, Varanasi); Satish Singh (Sarvodayi Vikas Samiti, Varanasi); Nakul Singh Sawney (Chal Chitra Abhiyan, Muzaffarnagar); NAPM Uttar Pradesh
Chennaiah,Andhra Pradesh Vyavasaya Vruthidarula Union-APVVU, Ramakrishnam Raju,United Forum for RTI and NAPM, Chakri (Samalochana), Balu Gadi, Bapji Juvvala, NAPM Andhra Pradesh;
Jeevan Kumar & Syed Bilal (Human Rights Forum), P. Shankar (Dalit Bahujan Front), Vissa Kiran Kumar & Kondal (Rythu Swarajya Vedika), Ravi Kanneganti (Rythu JAC), Ashalatha (MAKAAM), Krishna (Telangana Vidyavantula Vedika-TVV), M. Venkatayya (Telangana Vyavasaya Vruttidarula Union-TVVU), Meera Sanghamitra, Rajesh Serupally, NAPM Telangana;
Sister Celia, Domestic Workers Union; Maj Gen (Retd) S.G.Vombatkere, NAPM, Nawaz, Dwiji, Nalini, NAPM Karnataka
Gabriele Dietrich, Penn Urimay Iyakkam, Madurai; Geetha Ramakrishnan, Unorganised Sector Workers Federation; Suthanthiran, Suthanthiran, Lenin & Arul Doss, NAPM Tamilnadu;
Vilayodi Venugopal, CR Neelakandan, Prof. Kusumam Joseph, Sharath Cheloor, Vijayaraghavan Cheliya, Majeendran, Magline, NAPM, Kerala;
Dayamani Barla, Aadivasi-Moolnivasi Astivtva Raksha Samiti; Basant Hetamsaria, Aloka Kujur, Dr. Leo A. Singh, Afzal Anish, Sushma Biruli, Durga Nayak, Jipal Murmu, Priti Ranjan Dash, Ashok Verma, NAPM Jharkhand;
Anand Mazgaonkar, Swati Desai, Krishnakant, Parth, Paryavaran Suraksha Samiti; Nita Mahadev, Mudita, Lok Samiti; Dev Desai, Mujahid Nafees, Ramesh Tadvi, Aziz Minat and Bharat Jambucha, NAPM Gujarat;
Vimal Bhai, Matu Jan sangathan; Jabar Singh, Uma, NAPM, Uttarakhand;
Manshi Asher and Himshi Singh, Himdhara, NAPM Himachal Pradesh
Eric Pinto, Abhijeet, Tania Deavaiah and Francesca, NAPM Goa
Gautam Bandopadhyay, Nadi Ghati Morcha; Kaladas Dahariya, RELAA, Alok Shukla NAPM Chhattisgarh;
Samar Bagchi, Amitava Mitra, Binayak Sen, Sujato Bhadro, Pradip Chatterjee, Pasarul Alam, Amitava Mitra, Tapas Das, Tahomina Mandal, Pabitra Mandal, Kazi Md. Sherif, Biswajit Basak, Ayesha Khatun, Rupak Mukherjee, Milan Das, Asit Roy, Mita Bhatta, Yasin, Matiur Rahman, Baiwajit Basa, NAPM West Bengal;
Suniti SR, Sanjay M G, Suhas Kolhekar, Prasad Bagwe, Mukta Srivastava, Yuvraj Gatkal, Geetanjali Chavan, Bilal Khan, Jameela, Ghar Bachao Ghar Banao Andolan; Chetan Salve, Narmada Bachao Andolan, NAPM Maharashtra; Pervin Jehangir.
Faisal Khan, Khudai Khidmatgar, J S Walia, NAPM Haryana;
Guruwant Singh, NAPM Punjab;
Kamayani Swami, Ashish Ranjan, Jan Jagran Shakti Sangathan; Mahendra Yadav, Kosi Navnirman Manch; Sister Dorothy, Aashray Abhiyan, NAPM Bihar;
Rajendra Ravi, NAPM; Bhupender Singh Rawat, Jan Sangharsh Vahini; Anjali Bharadwaj and Amrita Johri, Satark Nagrik Sangathan; Sanjeev Kumar, Dalit Adivasi Shakti Adhikar Manch; Anita Kapoor, Delhi Shahri Mahila Kaamgaar Union; Sunita Rani, National Domestic Workers Union; Nanhu Prasad, National Cyclist Union; Madhuresh Kumar, Priya Pillai, Aryaman Jain, Divyansh Khurana, Evita Das; Anil TV, Delhi Solidarity Group, MJ Vijayan (PIPFPD)
Copy to:
- Chief Secretary, Govt. of Bihar.
- Minister of Co-operatives, Govt. of Bihar.
- Minister of Agriculture, Govt. of Bihar.
- Principal Secretary, Dept of Co-operatives, Govt. of Bihar.
- Principal Secretary, Dept of Agriculture, Govt. of Bihar.
- Prime Minister’s Office (PMO), Govt of India.
- Minister of Agriculture and Farmers Welfare, Govt of India.
- Secretary, Dept. of Agriculture and Co-operatives, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Govt of India.
For any further details, please e-mail: napmindia@gmail.com
4 जुलाई, 2020
सेवा में,
मुख्यमंत्री,
बिहार
विषय: न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर मक्के की सरकारी खरीद कर, उसका भुगतान अविलम्ब शुरू कराने, पी.एम-आशा के तहत किसानों के घाटे की भरपाई “भावान्तर” दिलाने के सम्बन्ध में।
महाशय,
हम अधोहस्ताक्षरकर्ता जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय के सदस्य है, जो देश भर के सामाजिक आंदोलनों का एक राष्ट्रीय गठबंधन है | उत्तर बिहार के हजारों किसानों की मांगों और कोसी नव निर्माण मंच के सत्याग्रह के साथ एकजुटता प्रकट करते हुए, हम आपको लिख रहे है।
उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में निवेदन हैं कि बिहार के कोशी और सीमांचल सहित उत्तर बिहार के अनेक जिलों में मक्के की खेती किसानों की जीवनरेखा (लाईफ-लाईन) बन गयी है| मगर बड़े ही दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर मक्के की सरकारी खरीदी नही हो रही है जबकि प्रधानमन्त्री अन्नदाता आय सुरक्षा अभियान (पी.एम-आसा) के तहत गेहूं, धान, कपास सहित सभी मोटे अनाजों की खरीद कराने की बात है| कोविड-19 संकट के कारण हुए लॉकडाउन के असर से मक्का आधारित उद्योगों में आयी गिरावट, बाहरी आयात से मक्के का बाजार भाव बहुत ही कम है|
कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइसेज (CACP) भी मानता हैं कि 1क्विंटल मक्का तैयार करने में न्यूनतम लागत 1,213 रूपये आता है पर वास्तव में इससे ज्यादा लागत आती है| अभी का बाजार भाव लागत मूल्य से भी बहुत कम है| पिछले वर्ष बाजार भाव में 2,000 से 2,400 प्रति क्विंटल था, पर इस वर्ष 900 से 1,100 तक है अर्थात पिछले वर्ष का लगभग आधा है| इस वर्ष किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है – फसल तैयार होने से पहले आयी आपदाओं से फसल कम हुई तो मानसून में हो रही वर्षा होने पर, भंडारण के समुचित अभाव में औने-पौने दाम में इसे बेचने पर विवश है। वर्षा से मक्का के सड़ने का खतरा भी बढ़ गया है|
लाक डाउन के बाद किसानों के अनेक परिजन जो बाहर से कुछ कमाकर गृहस्थी में सहयोग देते थे, वे भी घर आ गये हैं जिनके खर्च की व्यस्था किसान को ही करनी हैं| मक्का फसल तैयार करने में किसान उधार और वित्तीय संस्थाओं से कर्ज लेकर इसमें लगाते हैं। इस विषम परिस्थिति में राज्य और केन्द्र सरकार का पूर्ण दायित्व है कि मक्के का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सरकारी खरीद करे और उसका तत्काल भुगतान हो| कम बाजार भाव पर जिन किसानों ने मक्का बेचा है, उन किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाजार भाव के अंतर “भावान्तर की राशि” केन्द्र और राज्य सरकार मिलकर करे|
केन्द्र सरकार जो ‘आत्मनिर्भर भारत’ की बात कर रही है, तो मक्के के आयात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाये जिससे देश के किसानों को भारी संकट से बचाया जा सके| कोविड-19 संकट में राज्य में आये मजदूरों को रोजगार देने और औद्योगीकरण को यदि तेज करना है तो मक्का जैसे कृषि उत्पादों की खरीद, भंडारण और उस पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना अभी की जरूरत है|
इन मुद्दों पर किसान संगठन और अन्य कई संगठनों ने आपको अनेक बार आवेदन दिए हैं, यहाँ तक कि मधेपुरा में कोशी नव निर्माण मंच की अगुवाई में 4 दिनों तक सत्याग्रह भी हुआ। स्थनीय प्रशासन द्वारा आपको मांग-पत्र भेजा भी गया होगा, पर अभी तक खरीदी शुरू नही हुई है| किसान फिर से सत्याग्रह और आन्दोलन करने पर विवश हो रहे हैं|
ऐसे में आपसे निवेदन हैं कि मक्का की सरकारी खरीदारी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर जल्द शुरू कराते हुए उसके तुरंत भुगतान की व्यवस्था कराएं और अब तक जो मक्का औने-पौने दाम पर बिक चुका हैं, उसके बाजार भाव और न्यूनतम समर्थन मूल्य के भावान्तर का भुगतान कराया जाय|
आशा है कि आप हमारी चिंताओं और किसानों की मांगों को स्वीकार करते हुए, त्वरित कार्यवाही करेंगे
धन्यवाद,
जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय के सलाहकार, संयोजन और समन्वय मण्डल की और से.. (हस्ताक्षर कर्ताओं का नाम ऊपर)
प्रति :
- मुख्य सचिव, बिहार सरकार
- सहकारिता मंत्री, बिहार सरकार
- कॄषि मंत्री, बिहार सरकार
- प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग बिहार सरकार
- प्रधान सचिव, कृषि विभाग बिहार सरकार
- प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत सरकार
- मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण, भारत सरकार
- सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय और किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार