80th Anniversary of Hiroshima & Nagasaki must deepen our resistance and resolve to ensure a nuclear-free world order
10th August, 2025: Eighty years ago, on the mornings of 6th & 9th August, 1945, the world witnessed the catastrophic bombings of Hiroshima and Nagasaki, killing over 200,000 civilians instantly and condemning generations to untold suffering. These horrors remain a stark reminder that nuclear technology; whether for weapons or energy poses an existential threat to humanity and all life on Earth.
Yet, instead of learning from history, governments around the world, including ours, are deepening their dangerous nuclear path. Recent announcements to amend the Atomic Energy Act, 1962, and the Civil Liability for Nuclear Damage Act, 2010, (CLNDA) to open the sector to private companies and foreign investments, mark a reckless and regressive step. These proposed changes seek to dilute Section 17(b) of the CLNDA, removing suppliers’ liability, and to privatise nuclear power operations. This is being packaged as a “clean energy transition” solution, but as has been exposed over decades, nuclear energy is neither safe, nor green, nor cost-effective.
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हिरोशिमा और नागासाकी की 80वीं वर्षगांठ: परमाणु मुक्त विश्व के लिए संघर्ष और संकल्प ज़रूरी
भारत सरकार परमाणु कानूनों में संशोधन के खतरनाक प्रस्तावों को वापिस ले और सतत ऊर्जा विकल्पों को अपनाएं: एन.ए.पी.एम
10 अगस्त, 2025: अस्सी साल पहले, 6 और 9 अगस्त, 1945 की सुबह, दुनिया ने हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए विनाशकारी बम विस्फोटों को देखा, जिसमें 2,00,000 से ज़्यादा आम लोग तुरंत मारे गए और आने वाली पीढ़ियों को अनगिनत कष्टों का सामना करना पड़ा। ये भयावह घटनाएँ इस बात की दर्दनाक याद दिलाती हैं कि परमाणु तकनीक, चाहे हथियारों के लिए हो या ऊर्जा के लिए, मानवता और पृथ्वी पर समस्त जीवन के अस्तित्व के लिए बहुत ही ख़तरनाक है।
फिर भी, इतिहास से सीखने के बजाय, दुनिया भर की सरकारें, जिनमें हमारी सरकार भी शामिल है, अपने खतरनाक परमाणु प्रयासों को और गहरा कर रही हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 (सी.एल.एन.डी.ए) में संशोधन करके, इस क्षेत्र को निजी कंपनियों और विदेशी निवेश के लिए खोलने की हालिया घोषणाएँ एक लापरवाह और प्रतिगामी कदम हैं। ये प्रस्तावित परिवर्तन सी.एल.एन.डी.ए की धारा 17(बी) को कमज़ोर करने, आपूर्तिकर्ताओं (कंपनियों) की ज़िम्मेदारी हटाने और परमाणु ऊर्जा संचालन का निजीकरण करने का प्रयास करता हैं। इसे “स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण” समाधान के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन जैसा कि दशकों से उजागर हो रहा है, परमाणु ऊर्जा न तो सुरक्षित है, न ही पर्यावरण के अनुकूल, और न ही लागत-प्रभावी।