land rights

  मझौली, सीधी जिला, मध्य प्रदेश में आदिवासी घरों के निंदनीय विध्वंस के लिए अधिकारियों के खिलाफ तुरंत आपराधिक कार्रवाई की जाए 6 अप्रैल, 2021: जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय (एन.ए.पी.एम.) नेबुहा के दुर्जन टोला, ग्राम पंचायत मझौली में गोंड और बैगा आदिवासी समुदाय के परिवारों के घरों का बिना किसी पूर्व सूचना के 1 […]

Read the news, views and perspectives from NAPM, bi-monthly magazine Movement of India, January – February 2021, Volume 15, Issue 1

  পশ্চিমবঙ্গ সরকার সড়ক নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণের পূর্বে অবশ্যই পশ্চিম ২৪ পরগনার সকল দলিত পরিবারের জন্য ন্যায্য ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করতে হবে বাংলাদেশ সীমান্ত উত্তর চব্বিশ পরগনার দ্বিতীয় সমেরনগর গ্রামে, কালিন্দী নদীর তীরে কংক্রিট রাস্তা তৈরির জন্য প্রায় ৪৩ একর জমি অধিগ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার, ২০০৯ সালে ঘূর্ণিঝড় আলিয়া দ্বারা সৃষ্ট ধ্বংসের প্রতিক্রিয়া […]

केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा कोयला धारक क्षेत्र अधिनियम, 1957 के तहत 700 हेक्टेयर से अधिक वन और आदिवासी भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना कई केंद्रीय कानूनों – PESA, 1996; FRA, 2006; EIA अधिसूचना, 2006; और LARR, 2013 – के सार्वजनिक परामर्श प्रावधानों को दरकिनार करने का प्रयास है आदिवासी ग्राम सभाओं के संवैधानिक अधिकारों को ध्यान […]

Union Ministry of Coal notification to acquire more than 700 hectares of forest and Adivasi land under Coal Bearing Areas (Acquisition & Development) Act, 1957 is a blatant attempt to bypass public consultation provisions under multiple central laws including PESA, 1996; FRA, 2006; EIA Notification, 2006; and RFCTLARR, 2013 Government must respect constitutional powers of […]

3rd Feb, 2020: With the initiative of Assam-based youth and farmers organizations, including the Youth for Bokakhat and Jeepal Krishak Sramik Sangha (JKSS), the National Alliance of People’s Movements (NAPM) and Delhi Solidarity Group co-organized a national-level discussion on “Scientific Conservation and Rights of People in Kaziranga” on 30th January, 2021, to discuss the twin […]

Stop arrests, police persecution and intimidation, violence against women & villagers: Release all arrested farmers immediately Govt of Assam must recognize the tenancy rights of farmers under the Assam (Temporarily Settled Areas) Tenancy Act, 1971, acknowledge the fact of cultivation since decades and refrain from diversion of farm lands for non-agricultural purposes   19th Jan, […]

Land Rights and Rehabilitation March by Narmada Bachao Andolan Farmers & others Buried the 2nd ordinance on Land Acquisition. Narmada Andolan to be a part of Bhumi Adikhar Andolan [Land Rights Movement] Charter of Demand by farmer’s community endorsed. Signature campaign started. Badwani/ 8th April: Narmada valley, the Sardar Saravor Affected villages witnessed a boom […]