Police persecution

Read the news, views and perspectives from NAPM, bi-monthly magazine Movement of India, January – February 2021, Volume 15, Issue 1

Gujarat government continues to deploy police force in the manner of street thugs to muzzle democratic voices 27th March, 2021: It is in the 75th year of Indian independence struggle, when we are celebrating ‘Aazadi ka Amrut Mahotsav’. The Indian independence struggle and the citizens choose a Constitutional Democratic system. The constitution has guaranteed freedom of […]

NHRC should direct the UP Government to take strict legal action against the perpetrators and ensure women’s safety and the constitutional liberty to practise religion 27 March, 2021: National Alliance of People’s Movements (NAPM) stands in solidarity with the four Christian women, two nuns and two postulants, who were verbally harassed and surrounded by police […]

सत्ता पक्ष के इशारे पर बिहार विधानसभा के भीतर क्रूर पुलिस हिंसा निंदनीय अलोकतांत्रिक बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक को तुरंत वापस लो ! 27 मार्च, 2021: सारी संसदीय परम्पराओं और संवैधानिक मानकों को तोड़ते हुए, ‘बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक, 2021’ जैसे निरंकुश कानून को निरंकुश तरीके से पारित किये जाने का जन आन्दोलनों […]

NAPM condemns the brutal police violence within the State Assembly at the behest of the ruling party   Withdraw the undemocratic Bihar Special Armed Police Bill immediately  27th March, 2021: National Alliance of Peoples’ Movements strongly condemns the high-handed and undemocratic passing of the Bihar Special Armed Police Bill, 2021 by the Bihar Assembly, and the violence […]

हम गिरफ्तार पत्रकारों को तुरंत छोड़ने, लगाये मनमाने आरोप वापस लेने और जिन पत्रकारों को धमकियां मिल रही हैं, उन्हें सुरक्षा देने की मांग करते हैं सत्ता का यह कर्तव्य है कि जनहित में पत्रकारिता कर रहे सभी मीडियाकर्मियों और समूहों के संविधान में गारंटीशुदा अधिकारों का पालन सुनिश्चित हो 14 फरवरी, 2021: सत्ताधारी वर्ग के […]

We call for immediate release of arrested journalists, withdrawal of arbitrary charges and protection of media persons facing threats  State is duty-bound to uphold the constitutionally guaranteed right of all media persons and groups reporting in public interest  14th February, 2021: NAPM is outraged at the increasing number of instances of the state blatantly targeting […]

सीतापुर जिले के 162 गरीब किसानों को  5०,००० से 10,००,००० रु तक के बॉन्ड भरने के लिए जारी किये गए मनमाने नोटिस वापस लेने को मजबूर हुई उ.प्र सरकार आधारहीन प्रसाशनिक आदेशों द्वारा किसान आन्दोलन नहीं रुकेगा उत्तर प्रदेश सरकार गैर कानूनी नजर बंदी बंद करे और किसानों – सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ़ लंबित सभी […]